लोकबहादुर सुनार ३ चैत्र २०६८ मा नेपालगञ्ज नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख भएर आए । ‘म त स्थानीय । नेपालगञ्जको विकास गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दिन’, उनी भन्ने गर्थे । नेपालगञ्जको ‘मुहार फेर्न’ एशियाली विकास वैंक ९एडीबी० को सहयोगमा नगरभित्र सडकको स्तरोन्नतिसँगै ढल निकासको कामहरु थालिए । यही अभियानमा जोडियो, नेपालगञ्जको मुटु सदरलाइन विस्तार । जसलाई व्यवस्थित गर्दा नेपालगञ्जीयाको ‘सान’ बढ्छ भन्नेमा नेता, कर्मचारी, स्थानीय अगुवा सबैको मत मिलेको थियो । सुनारले स्थानीयसँग पटक–पटक अतिक्रमण हटाउन अनुरोध गरे । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि साथ दियो । व्यापारीले कहिले बर्षा, कहिले दशैं, तिहार, छठको बाहाना गर्दै हप्ता, महिना र तीन वर्ष गुजारे । सुनारको कार्यकालमा सबैभन्दा जटिल काम सदरलाइन विस्तार भयो । १८ चैत्र २०७१ मा उनी अभियान सफल नहुँदै विदाइ भए ।

सुनारपछिका नगर कार्यकारी अधिकृतहरु विष्णुप्रसाद भुसाल, हेमराज भुसाल, गिरिराज ज्ञवालीको अधिकांश समय अतिक्रमण हटाउँछु भन्दै पहल पनि भए । ज्ञवालीको पालामा सहमति पनि भयो तर कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद चापागाई, भीमबहादुर कुँवर र हरि प्याकुरेलसम्म आइपुग्दा पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेन । नेपालगञ्ज–११ का नेपाली कांग्रेसका बुथ सभापति अनिल श्रेष्ठ नगर प्रशासनले सार्थक काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै भन्छन्, ‘सदरलाइन विस्तारमा अवरोध पु¥याउने थोरै थिए । कार्यकारीले अतिक्रमण हटाउने आँट नगर्दा समाधानमा ढिलाइ भयो ।’ एडीबी सहमतीमा मात्र काम गर्छ भन्नेबारे स्थानीय जानकार थिए । १४ असार २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुँदा एडीबीसँगबको सम्झौता तीन वर्ष पुग्नै थालेको थियो । निर्वाचित भए लगत्तै नगर प्रमुख डा। धवल शम्शेर राणाले एक कार्यक्रममा तीन महिनाभित्र अतिक्रमण नहटाए डोजर चलाउने चेतावनी दिए । तत्कालिन भेरी अञ्चल प्रहरीका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरीउपरिक्षक महेशविक्रम शाहले राणालाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे । यो चेतावनीयुक्त सन्देशले व्यापारी केही हच्किए । सदरलाइनमा रहेका २१९ घरमध्ये १६१ घर भत्काउनुपर्ने थियो । १५३ घरधनी अतिक्रमण हटाउन सहमत थिए । ‘चार÷पाँच जनावाहेक बहुमत व्यापारीले अतिक्रमण हटाउने कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन्’, सहमतिकर्ता आयोजना अन्तर्गत परियोजनाका टिम लिडर प्राध्यापक डा। जनार्दन आचार्यले भने । सहमति भइसक्दा पनि केही व्यापारीले चुनौती दिइरहेका थिए । १४ बैशाखमा पार्वतीदेवी तमोली, जैनेन्द्रकुमार टण्डनलगायत १४ जनाले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषणसमेतको मुद्दा दायर’ गरे । २० बैशाखमा न्यायाधीशद्वय गुणराज ढुंगेल र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेश दियो । त्यसको भोलिपल्टै २१ बैशाखमा सांकेतिक रुपमा अतिक्रमित संरचना भत्काइयो । त्यसपछि मात्र सडक विस्तार सुचारु भयो । त्रिवेणीमोडदेखि चारबाहिनीसम्म १४ देखि २१ मिटरसम्म ‘बर्साती’ पछाडिको पिलर नछुने गरी सडक विस्तार भइरहेको छ । त्रिभुवन चोक उत्तरमा सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । दक्षिण र पूर्वमा निर्माणाधिन छ ।

उपमहानगरपालिकाको शहरी विकास आयोजनाले एडीबीको सहयोगमा नगरभित्र १ अर्ब ६३ करोड लागतमा काम गरिरहेको इन्जिनियर शैलेन्द्र महर्जन बताउँछन् । उनले भने, ‘यही बजेटमा चारवाहिनीदेखि त्रिवेणी मोडसम्म सदरलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ ।’ ‘सदरलाइन व्यवस्थित हुँदा बाह्य पर्यटकले पनि बजारलाई एक चक्कर लगाएर जाने स्थिति बन्छ’, सदरलाइन विस्तारमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेलेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यको दाबी छ । स्थानीय जयपाली कनोजियाका बुझाइमा सदरलाइन विस्तारले बजारको बेग्लै रौनकता थप्दैछ । डेढ सय वर्ष अघि राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको निर्देशनमा लखनउको हजरतगञ्ज शहरको शैलीमा ऐतिहासिक नेपालगञ्ज शहर बसाइएको थियो । ‘सडकपेटी ९बर्साती०सहितको बस्ती विकास गरिएको थियो । व्यापारीले पेटी अतिक्रमण गरेका थिए’, प्राज्ञ सनत रेग्मी भन्छन् । सडक पेटी एक सय वर्षभन्दा बढी समय अतिक्रमणमा प¥यो । सडक साँघुरो हुँदा पैदलयात्री र सवारी साधन आवागमनमा समस्या हुन्थ्यो । सडकपेटीमै व्यापार व्यवसाय गर्न सदरलाइनको सौन्दर्यता हराएको थियो । २०४९ नेपालगञ्ज नगरपालिकाको मेयर बनेका विजय गुप्ताले रानीतलाउ, न्यूरोड विकासको अवधारणा अघि सारेका थिए । २०५४ मा मेयर भएका डा राणाले विकासका आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएको वरिष्ठ पत्रकार हेमन्त कर्माचार्य अनुभव सुनाउँछन् । ‘दुबै मेयरको कार्यकालमा पर्यटकलाई लोभ्याउने योजनाहरु गाँसिएका थिए’, कर्माचार्य भन्छन्, ‘उपमहानगर नेतृत्वमा राणाकै पालामा विस्तारको काम भएकाले सदरलाइनको मुहार फेरिँदैछ ।’

सौजन्य : नेपालगञ्ज उपमहानगरको शहर फिचर सेवा