नेपालगञ्ज, चैत २४ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमण रोक्नका लागि सिङ्गो देश लकडाउनको अवस्थामा  अति विपन्न परिवारलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएपछि मात्रै राहत उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ ।

नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरि लकडाउनका कारण आम नागरिकको दैनिक जीवन यापनमा असहजता उत्पन्न भएको र  यसबाट अति विपन्न परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताउनुभएको छ ।  नेपालगन्ज उप—महानगरपालिकाले वडा र उप—महानगरपालिकाको विकास बजेट कटौती गरि सबैभन्दा बढि समस्यामा परेका स्थानीय श्रमजीवी मजदुर वर्गलाई १५ किलो चामल, ५ किलो पिठो, ५ किलो आलु, १ लिटर तेल, १ किलो नुन र एउटा सावुन वितरण गर्ने निर्णय भै तदनुरुप वितरण कार्य भैरहेको  जानकारी दिदै नगरप्रमुख राणले  नगरका अधिकांश वडाले राहत वितरण गरिसकेको विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारले असंगठित क्षेत्रका निम्न आय भएका सबैलाई स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण गर्नका लागि मापदण्ड बनाई स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाई सकिएको भनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारीमा आएको तथा पत्राचार समेत गर्ने कार्य भएको छ, नगर प्रमुख डा. राणाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, आर्थिक स्रोत र खाद्यान्नको ब्यवस्थापन नगरि स्थानीय तहबाट नै वितरण हुने भनिएको कुराले नेपालगन्ज उप—महानगरपालिकामा असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

अति विपन्न मजदुरहरु नगरमा ठूलो संख्यामा रहेको र उप—महानगरपालिकाको श्रोतले उक्त संख्यालाई ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले प्रदेश सरकारमा तुरुन्त राहत ब्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र आन्तरिक मामिला मन्त्री मा.कुल प्रसाद के.सी.लाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिदै राणाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश सरकार राहतका लागि ब्यवस्थापनको तयारीमा रहेकाले निर्णय गरि उप—महानगरपालिकालाई जानकारी गराउने आश्वासन दिनु भएको बताउनुभयो ।। प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट ब्यवस्था भएपछि मात्र अस्थायी रुपमा नेपालगन्जमा बसोवास गर्ने श्रमिक मजदुरहरुलाई तत्कालका लागि राहत प्याकेज वितरण गरिने  जानकारी दिदै नगर प्रमुख राणाले  आम नगरवासी सहित अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने अति विपन्न नागरिकहरुमा संयमित भई लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । उपमहानगरपालिकाले  उप—महानगरपालिका, वडा कार्यालय तथा जनप्रतिनिधिहरुको सुरक्षा संगै  राहत वितरण कार्यको सुरक्षा ब्यवस्थापनको लागि स्थानीय प्रशासन समक्ष आग्रह गरेको छ ।