नेपालगन्ज,१७ बैशाख।  मानव बेचबिखन, बाल विवाह, बाल श्रम अन्त्यका लागि सिमापार सहकार्यको अपरिहार्यता महसुस गर्दै १२ वुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको आयोजना युनिसेफ, प्लान इन्टरनेशनल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा डि यु कम नेपाल, स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, रुसुफ नेपालगन्ज, बास नेपाल, समर्पण नेपाल, माईती नेपाल, बाँके युनेस्को क्लव, र ग्लोवल मार्च नेपालको समन्वय र सहकार्यमा सम्पन्न दुई दिने बालश्रम, बालविवाह तथा बालबेचबिखन अन्तका लागि सिमापार सहकार्य सम्बन्धी ५ नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठिबाट सो घोषणापत्र जारी गरिएको हो । नेपालमा बालश्रम, बालबेचबिखन तथा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय तहमा कार्यान्वयन र नेपाल भारत सिमापार सहकार्यका सवालमा घनिभुत छलफल गर्दै आगामी साझा मार्गदर्शक आधारहरू समेत तय गरिएको छ ।

६ जिल्लाका जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाका प्रतिनिधि एवं बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूसहित १०० जनाको सहभागीताबीच जारी नेपालगञ्ज घोषणापत्रमा नागरिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै अन्र्तराष्ट्रिय सहकार्यका लागि पनि आह्वान गरिएको छ । बालश्रम, बालविवाह, बालबेचबिखन नियन्त्रण, रोकथाम र उद्दार तथा पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडी बढाउन प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग माग गर्र्र्दै स्थानीय तहमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ । बालश्रम, बालविवाह तथा बालबेचबिखनमा परेका बालबालिकाको पहिचान, खोजी, स्वदेश फिर्तीको कार्यान्वयन स्थानीय तह मार्पmत गर्न नितिगत ब्यबस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्र्दै बालबालिकाको जन्म दर्ता, पहिचान तथा बसोबास, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका तथ्यांकहरू समेटि वडा स्तरीय पाश्र्वचित्र तयार पार्र्नु पर्ने आवश्यक्त औल्याएको छ ।
घोषणापत्रमा ५ नम्बर प्रदेश तथा स्थानीय सभामा बालबालिकासम्बन्धि विशेष समिति वा कार्यदल गठन, बाल कोषको स्थापना तथा आपतकालिन गृह निर्माण गर्नका लागि अनुरोध गरिएको छ र्। बाल संरक्षण, बाल अधिकार तथा बालबालिकाको सवालमा नितिगत ब्यवस्था गर्न गैससले पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । सिमापार सहायताका लागि नेपाल भारत सिमाक्षेत्रका प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई सिमापार सहकार्यको नीतिगत ब्यवस्था र आवश्यक निर्देशिका बनाउन पनि घोषणपत्रमा जोडदार माग गरिएको छ । भारतीय सीमावर्ती जिल्लाका सांसद, सरकारी अधिकारीसहितको अन्तर्देशीय सम्मेलन गर्न पनि उल्लेख गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा धवल शम्शेर राणाले शिक्षा र समृद्धि मानव बेचबिखन, बाल विवाह, बालश्रम रोक्ने अन्तिम विकल्प भएको उल्लेख गर्नु भयो । नगर उपप्रमुख उमा थापामगरले बेचबिखन, बाल विवाह, बाल श्रमलाई साझा विषयका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै यसको अन्तयका लागि सबै सरोकारवाला जिम्मेवार र अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बेचबिखन, बाल विवाह, बाल श्रम अन्तय गर्न नीतीगत स्पष्टतासँगै कार्यान्वयन सशक्तामा जोड दिनु भयो ।